ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ।

ਲੰਡਨ, (ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ) - ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਊਥਾਲ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ (ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ), ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ (ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ), ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂ.ਕੇ.), ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਲੋਹੀਆ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹਾਰਲੀ ਗਰੋਵ), ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਟਾਈਗਰ ਜੱਥਾ ਯੂ.ਕੇ.), ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅ), ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ (ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ), ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਯੂ.ਕੇ.), ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ (ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਯੂ.ਕੇ.), ਪ੍ਰੋ: ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਿੱਖ ਵਿਜ਼ਨ) ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ: ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ।ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਡੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਬਦੀਸਮੰਦ ਸੂਫੀ ਅਤੇ ਅਬਦੀਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹੈਰੋਇਨ ਡੀਲਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਸਬੋਰਗ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, 7 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਲੁਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੋਗਾਡਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ।ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਯੌਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਅਧੀਨ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁਲਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉੇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।